प्रकल्पग्रस्त्तांच्या कथा आणि व्यथा

 प्रकल्पग्रस्त्तांच्या कथा आणि व्यथा 

  वैभववाडी :   कोणतेही प्रकल्प होत असताना भूमी पुत्रांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, अथवा प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच पुनर्वसन झाले पाहिजे असा शासकीय नियम असतानाही  जर शासकीय अधिकारी टाळाटाळ, नियमांची पायमल्ली करून भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावत असतील तर याहून दुसरे दुर्दैव नाही, ज्या भूमिपुत्रांनी इतरांच्या कल्याणासाठी  आपली घरे,गोठे, जमिनी,झाडे-झुडपे बाग बगीचा या सर्वांचा त्याग करून कोणत्याही प्रकल्पाला जर विरोध दर्शवित नसतील तर मग शासनाने भूमीपुत्रांची निराशा का करावी ? ज्यांच्या जमिनी,घरे दारे गेलीत त्यांना योग्य मोबदला मिळत तर नाहीच, पण वेळीच त्यांचे पुनर्वसनही केले जात नाही, प्रकल्पग्रस्त म्हणून ज्या शासकीय सुविधा असतात त्यांही सुविधा कुठे प्रकल्प ग्रस्तांच्या नशिबी मिळतीलच याची शक्यता नसते. अन्याय झाल्यानंतर पीडित प्रकल्पग्रस्त आपल्याला न्याय मिळावा याकरिता धरणे,आंदोलने करतात का तर शासनाला या गोष्टींची जाण व्हावी जाग यावी म्हणून, पण आम्ही म्हणतो ही अशी वेळ शासनाने आणूनच का द्यावी?  ही वेळ येऊच का देता जर प्रकल्पग्रस्त तेथील भूमिपुत्र आपला एवढा मोठा त्याग करत असेल तर त्यांच्यावर अन्यायच का होऊ देता? ज्याप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी संबंधित अधिकारी जेवढी घाई अथवा जेवढी दक्षता दाखवितात तेवढी प्रकल्पग्रताच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही?, त्यांचे पुनर्वसन, शेतजमिनी इतर सुविधांच्या संदर्भात लवकर का विचार केला जात नाही, मात्र प्रकल्प पूर्ण व्हावा याकरिता अग्रेसर राहतात.

         प्रकल्पासाठी कोटींच्या कोटी रक्कम मिळु शकते, तर मग  भूमिपुत्रांनीच काय घोडे मारले आहेत? का त्यांच्यावर अन्याय केला जातो? ज्या प्रकल्पग्रस्तांनि देशाचा विचार करून स्वतःचा त्याग केला त्यांच्यासाठी मात्र असा संकुचित विचार का केला जातो?  हा मोठा यक्ष प्रश्न पडतो आहे. राज्यात असे अनेक प्रकल्प आहेत आता आपणास मी अशा एका प्रकल्पाची कथा आणि व्यथा सांगतो आहे, तो प्रकल्प म्हणजे वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा प्रकल्प 

        अरुणा प्रकल्पाची बेकायदेशीररित्या केलेली घळ भरणी, पुनर्वसन न करता प्रकल्पग्रस्तांची धरणाच्या पाण्यात बुडवलेली १३० घरे, प्रकल्पात झालेला गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेली याचिका हे एकुणच प्रकरण अंगलट येणार याची जाणीव झाल्याने चौकशीच्या फे-यांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी अरुणा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता राजन डवरी यांनी आपली बदली सांगली येथे करुन घेतली असून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावणा-या कार्यकारी अभियंता राजन डवरी यांना कार्यमुक्त करु नये त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करुन खात्यातून निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटनेचे अध्यक्ष तथा तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी केली आहे.