प्रशासनाच्या दुर्लक्षित विकासकामांबाबत आमदार रवींद्र चव्हाण यांचा हल्लाबोल…

 प्रशासनाच्या दुर्लक्षित विकासकामांबाबत आमदार रवींद्र चव्हाण यांचा हल्लाबोल…

पाहणी दरम्यान अर्धवट कामांची केली पोलखोल 

 

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अंतर्गत शहरातील नागरी समस्या आणि वाहतूककोंडीतून मुक्तता यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करोडो रुपयांचा निधी दिला. मुलभूत गरजा लक्षात घेऊन शासकीय निर्देसानुसार पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी सर्व तांत्रिकदृष्ट्या पाठपुरावा करून आर्थिक नियोजनही केले. तरी देखील प्रशासनाच्या वेळ काढू धोरणामुळे अनेक प्रकल्प गेली ५ ते ६ वर्ष रेंगाळले आहेत. यामुळे डोंबिवलीतील नागरिकांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केला. येत्या काही दिवसात हे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले नाहीत तर भाजप आणि नागरिकांच्या वतीने मोठे आंदोलन छेडणार असल्याचाही इशारा बुधवारी आयोजित केलेल्या पाहणी दौऱ्या दरम्यान पत्रकारांशी बोलतांना दिला.

 

     पाहणीदौऱ्यात भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, राहुल दामले, विकास म्हात्रे, प्रज्ञेश प्रभूघाटे, नंदकुमार जोशी, शैलेश धात्रक, संदीप पुराणिक, राजन आभाळे, खुशबु चौधरी, विश्वजित पवार, मंदार टावरे, निलेश म्हात्रे, संजीव बिरवाडकर, राजेश म्हात्रे,मनोज पाटील, मोहन नायर आदि उपस्थित होते. डोंबिवलीतील माणकोली ब्रिज, ठाकुर्ली उड्डाण मार्ग, कोपरब्रिज, पाटकर प्लाझा वाहनतळ, सूतिकागृह, पूर्वेकडील मल:निसारण पंपिंग स्टेशन, डोंबिवली विभागीय कार्यालय, मासळी मार्केट प्रकल्प यांच्यासह शहरातील कॉंक्रीट रस्ते आदी विकासकामे दुर्लक्षित आहेत. पालिका प्रशासनाच्या चालढकलपणामुळे ही कामे वर्षोनुवर्षे मंदगतीने  सुरु असून करदाते नागरिक उदासीन झाले आहेत. शहरातील विकास कामांची प्रगती दिसून आली नाही तर येणाऱ्या काळात भाजपा मोठे आंदोलन करेल असा इशारा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिला. यावेळी वेळोवेळी प्रशासनाच या सर्व गोष्टीना जबाबदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सत्तेतील कोणालाही आरोपी पिंजऱ्यात उभे करण्याआधी पत्रकारांनी प्रशासनाला धारेवर धरणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी सांगितले. अनेक प्रकल्प निधी देखील तिजोरीत येऊन पडला आहे. मात्र या निधीचा योग्य तो वापर झाला नसल्याचे सांगत प्रशासनाची पोलखोल केली आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी या सर्व कामात जातीने लक्ष घालून कामे केली पाहिजेत, सध्यस्थितीत सत्ताधाऱ्यांचा कोणताही अंकुश प्रशासनावर नाही असे त्यांनी नमूद केले. शहरातील विकासकामावर प्रशासनातील कोणताही अधिकारी जातीने लक्ष देत नसून प्रकल्पावरील कंत्राटदारांना रान मोकळे मिळाले आहे. माणकोली पुलाचे काम एकाबाजूने सुरु असले तरी दुसऱ्या बाजूने जमीन संपादनाची प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही असा आरोप देखील त्यांनी केला. बीएसयूपी प्रकल्पातील बाधितांना अद्यापही वंचित ठेवले आहे. मल:निसारण  पंपिंग स्टेशन येथे देखील सापांचा वावर वाढला असून या प्रकल्पाचे मुख्य काम रखडले आहे. ठाकुर्ली येथील पुलामुळे तर आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांना स्वतःची घरे भाड्याने देण्याची वेळ आली आहे. इतकेच नव्हे तर सांडपाण्याचा निचरा होणाऱ्या वाहिन्या नादुरुस्त झाल्या आहेत. कोपर पूल देखील अर्धवट असल्याने येथील नागरिकांना वळसा घालावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.